परिवहन आयुक्तांनी चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी – नागरिकांची ठाम मागणी
अक्षराज : विनोद वास्कर
दि. १८,शिळफाटा,(ठाणे) : शिळ – दिवा मार्गावर कारवाईच्या नावाखाली येणारी आरटीओची गाडी कारवाईनंतर थेट कृपासिंधू आगरी खानावळीजवळ थांबत असल्याचा प्रकार आता उघड झाला आहे. फोटोंमध्ये आरटीओची सरकारी गाडी क्र.MH04 LT6571, MH 04 KR 6443 ही खानावळीजवळ उभी असलेली स्पष्ट दिसत आहे. हा एका दिवसाचा प्रकार नसून, दररोजचा प्रकार असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांनी केला आहे

नेमके होते काय? : स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, शील – दिवा मार्गावर आरटीओची टीम कारवाईसाठी येते. कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर ड्रायव्हरसह संपूर्ण टीम याच मार्गावर असणाऱ्या कृपासिंधू आगरी खानावळीजवळ येते आणि तिथेच जेवणासाठी थांबते. कारवाई संपली की गाडी खानावळीजवळ, हा नित्यक्रम झाला आहे.
यामुळे नागरिकांमध्ये संताप आहे. कारवाईसाठी आलेली गाडी जेवणासाठी का थांबते? हा प्रश्न आता प्रत्येक वाहनचालक विचारत आहे.
१. सरकारी गाडी, सरकारी वेळ, सरकारी डिझेल – मग जेवण कशासाठी? शासकीय नियमांनुसार सरकारी वाहन हे फक्त शासकीय कामासाठी वापरता येते. जेवण करणे हे वैयक्तिक काम आहे. मग सरकारी वेळेत, सरकारी डिझेलवर, सरकारी गाडी घेऊन दररोज एकाच खानावळीत जाण्याचा अधिकार या अधिकाऱ्यांना दिला कोणी?
२. दररोज एवढ्या टीमचे जेवण – पैसा येतो कुठून? दररोज ड्रायव्हरपासून ते अधिकारीपर्यंत संपूर्ण टीमचे जेवण, एवढा खर्च कोण करत आहे? अधिकारी स्वतःच्या खिशातून पैसे देतात की दुसराच कोणी देतो? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. जर खर्च दुसरा कोणी करत असेल, तर तो का करतो? यामागे काही साटेलोटे आहे का? याची चौकशी झालीच पाहिजे.

३. कारवाईचा पैसा आणि खानावळीचे जेवण – यांचा काही संबंध आहे का? रस्त्यावर वाहनचालकांकडून कारवाई केली जाते आणि कारवाईनंतर लगेच खानावळीत जेवण होते. या दोन्ही गोष्टींमध्ये काही संबंध आहे का, याची शंका नागरिकांना येऊ लागली आहे. यामुळे आरटीओ विभागाच्या कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागरिकांची मागणी – चौकशी करा, कारवाई करा
या प्रकरणात केवळ चौकशी नको, तर ठोस कारवाई हवी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
१) ज्या दिवशी गाडी खानावळीजवळ दिसली, त्या दिवसाचा गाडीचा लॉगबुक, GPS रेकॉर्ड आणि ड्युटी चार्ट तपासावा.
२) गाडी कोणत्या अधिकाऱ्याच्या ताब्यात होती, गाडीत कोण-कोण होते, याची नावे समोर आणावीत.
३) गाडीचा वापर जेवणासाठी झाला असेल, तर संबंधित अधिकारी आणि ड्रायव्हरवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
४) सरकारी इंधनाचा आणि वेळेचा गैरवापर झाला असेल, तर त्याची वसुली करावी.
५) यापुढे कोणत्याही सरकारी गाडीचा वापर जेवणासारख्या वैयक्तिक कामासाठी होणार नाही, यासाठी लेखी आदेश काढावेत.
वरिष्ठांनी लक्ष द्यावे!
या प्रकरणाची परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे यांनी स्वतः दखल घेऊन चौकशी करावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी. जर कारवाई झाली नाही, तर हा प्रकार असाच सुरू राहील आणि सामान्य वाहनचालकांचा शासनावरचा विश्वास उडेल, अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारी गाडी ही जनतेच्या पैशातून घेतलेली आहे. तिचा वापर जनतेच्या कामासाठी व्हायला हवा, अधिकाऱ्यांच्या जेवणासाठी नाही.


